नूरपुर (कांगड़ा)पौंग बांध विस्थापित संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक वीरवार को राजा का तालाब स्थित भू अर्जन अधिकारी कार्यालय की बगल में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अश्रि्वनी कुमार अवस्थी ने की। बैठक में समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगामी रणनीति बनाई। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अश्वनी कुमार अवस्थी ने पौंग बांध विस्थापितों को संबोधित करते हुए कहा कि 1972 में बीस हजार सात सौ बाईस लोग विस्थापित हुए थे और सोलह हजार एक सौ लोगों की जमीनें पौंग बांध में गई थीं लेकिन सरकारों ने इन पौंग बांध विस्थापितों को आज दिन तक न तो वादे के मुताबिक राजस्थान में मुरब्बे उपलब्ध करवाए हैं और न ही विस्थापितों को मकान राजस्थान में मिल पाए हैं इस लिए पौंग बांध विस्थापित पिछले पैंतीस वर्षो से कई तरह की समस्याओं का खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार विस्थापितों की समस्याओं का हल करवाने में कामयाब नहीं हो पाई है।

अश्रि्वनी कुमार ने कहा कि सरकारों ने कुल नौ हजार पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में बसाया था, लेकिन अब उन्हें उजाड़ दिया गया है क्योंकि जो आरक्षित भूमि पौंग बांध विस्थापितों को अलाट हुई थी वहां पर विस्थापितों को जमीन उपलब्ध करवाए जाने की बजाय जैसलमेर में दी गई है वहां पर इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष का कहना है कि बीस साल तक संघर्ष करने के बाद भी पौंग बांध विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पाया था और बाद में वह अपनी मांगों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायलय ने फैसला उस वक्त पौंग बांध विस्थापितों के पक्ष में दिया था, लेकिन आज दिन तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने इस फैसले पर कोई भी निर्णय लिया है इस लिए विस्थापितों को अपनी समस्याओं के कारण दर दर भटकना पड़ रहा है।

समिति प्रधान ने कहा कि 2001 में एक बार फिर विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गए वहां पर यह मुकदमा 2004 तक चलता रहा और एक फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उच्च न्यायलय को सौंप दिया। उच्च न्यायालय ने आगे इस मामले की सुनवाई करने के लिए 26 अक्टूबर 2005 को हाई पावर कमेटी को भेज दिया। मगर 11 साल में 12 बैठकें हाई पावर कमेटी की हो गई हैं, लेकिन विस्थापितों के पक्ष में आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के चलते पौंग बांध विस्थापितों ने संघर्ष समिति का गठन करके अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिया है। समिति प्रधान का कहना है कि समिति एक बार फिर अपनी समस्याओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली है और अगर फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो पौंग बंाध विस्थापित संघर्ष की राह अपनाएंगे। प्रधान ने कहा कि हिमाचल सरकारें विस्थापितों को गंगानगर में मुरब्बे कागजों में ही दिलाती रही हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी सरकार विस्थापितों को मुरब्बे नहीं दिला पाई हैं।

इस मौके पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम लोक शर्मा, उपाध्यक्ष योगेंद्र पठानिया, महासचिव एके शर्मा, कोषाध्यक्ष कर्म सिंह पठानिया, संयुक्त सचिव स्वरूप सिंह, संगठन सचिव देश राज, प्रचार सचिव रोशन लाल, मुख्य सलाहकार तीर्थ राम, कुलवीर सिंह, रघुवीर सिंह इत्यादि मौजूद थे।